अशासकीय स्कूलों के छात्रों को निशुल्क टैबलेट योजना में शामिल करने की मांग

देहरादून। अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों ने सीएम से प्रधानाचार्य प्रमोशन प्रक्रिया को सरल करने और अशासकीय स्कूलों के 10 व 12 वीं कक्षा के छात्रों को निशुल्क टैबलेट योजना में शामिल करने की मांग की।
शनिवार को सल्ट विधायक महेश जीना के नेतृत्व में प्रधानाचार्य परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने सीएम को ज्ञापन देते हुए अशासकीय स्कूलों में संसाधनों की कमी और कार्मिकों की समस्याओं को रखा। सीएम से मांग की कि निशुल्क टैबलेट योजना का लाभ अशासकीय स्कूलों के छात्रों को दिया जाए। मालूम हो कि सरकार ने कक्षा और 12 वी के 1.43 लाख छात्रों को निशुल्क टैबलेट देने की घोषणा की है। परिषद ने कहा कि शिक्षक-कार्मिकों को अटल आयुष्मान योजना, नई जीवन बीमा योजना और वर्ष 2016 से पूर्व की तदर्थ सेवाओं का भी लाभ दिया जाए। सीएम ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल में परिषद के अध्यक्ष अध्यक्ष प्रकाश चंद सुयाल, महामंत्री अवधेश कुमार कौशिक, हिमांशु तिवारी, दीपक फुलोरिया, अशोक तिवारी, डॉ. एके श्रीवास्तव,अवतार चावला आदि शामिल रहे। प्रमुख मांगों में पांच-छह साल से प्रभारी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत शिक्षकों को नियमानुसार पदोन्नति दी जाए। द्वितीय वरिष्ठ शिक्षकों को डाउनग्रेड पदोन्नति के रूप में प्रभारी प्रधानाचार्य बनने को मंजूरी दी जाए। जूनियर हाईस्कूलों के वरिष्ठतम शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के रूप में प्रमोशन का अवसर प्रदान किए जाएं।
अशासकीय स्कूलों में आउटसोर्स से चतुर्थ श्रेणी के सभी रिक्त चल रहे पदों पर नियुक्तियां की जाएं। छात्रों को राजकीय के समान छात्रों को ड्रेस, जूते, विज्ञान उपकरण व संसाधनों को लाभ मिले। स्कूलों की मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल एक निश्चित राशि का प्रावधान किया जाए।

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